Gharkul scheme महाराष्ट्रातील गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. राज्य सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला असून, घरकुल योजनेच्या अनुदानात थेट ५०,000 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. यासोबतच लाभार्थ्यांना मोफत वीज मिळवण्यासाठी सौर पॅनेलचा समावेशही करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची घोषणा करताना सांगितले की, या निर्णयामुळे तब्बल २० लाख कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत असा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत महाराष्ट्राला देशात सर्वाधिक घरकुल मंजूर झाली आहेत.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकाचवेळी २० लाख लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्रे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे लाखो गरजू कुटुंबांना आता अधिक मजबूत, सुसज्ज आणि सुरक्षित घरे मिळणार आहेत. वाढीव अनुदानामुळे घर बांधण्याचा खर्च कमी होऊन लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Gharkul scheme २०२५
या योजनेत सौर ऊर्जा पॅनेलचा समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक असणाऱ्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे, जे त्यांच्या रोजच्या खर्चात बचत करेल. तसेच हा निर्णय स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना २०११ च्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे.
हे पण वाचा :- कुक्कुट पालन करण्यासाठी सरकार देतय 10 लाख रुपये अनुदान फक्त असा करा अर्ज!
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष यंत्रणा तयार केली आहे. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, या समित्यांमार्फत लाभार्थ्यांना बांधकाम संदर्भात तांत्रिक मार्गदर्शन व मदत मिळणार आहे.
घरकुल योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार घराचा आराखडा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र, घराचे बांधकाम काही मूलभूत निकषांनुसारच करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर आणि योग्य प्रकाश व वायुवीजन असणे आवश्यक आहे.
ही घरे भूकंपरोधक आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून सुरक्षित राहतील, यासाठी बांधकाम दर्जा तपासणाऱ्या विशेष पथकांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे घरांची गुणवत्ता टिकवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या योजनेसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाईल. प्रत्येक टप्प्यानंतर घराच्या कामाचे छायाचित्र आणि जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे योजना पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
हे पण वाचा :- गाडी अन् घर खरेदी करण्यासाठी ही मोठी आनंदाची बातमी
या योजनेत महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, घरकुलाची मालकी महिलांच्या नावावर असणे अनिवार्य आहे. यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होणार आहे. विशेषतः विधवा, घटस्फोटित आणि एकल महिलांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे.
सौर पॅनेलसाठी स्वतंत्र अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्याच्या देखभालीची जबाबदारी सरकारकडे असेल. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही आणि विजेच्या खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून, या कर्जावर सवलतीचा व्याजदर असेल.
एकूणच, महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील गोरगरीब कुटुंबांसाठी नवसंजीवनीसारखा ठरणार आहे. ‘स्वतःचे घर’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही योजना महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. यासोबतच पर्यावरण पूरक सौर ऊर्जेचा वापरही प्रोत्साहित केला जाणार आहे, जो दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरेल.